ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਮੰਤਰ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਅਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
