ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ  ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸੀਐਫ (ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2017–18 ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 22,811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪੁਨਮੁਲੰਕਣ ਖਾਤਾ 6.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਖਾਤਾ ਰਿ–ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ 13,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕੁਲ ਫੰਡ 9.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਆਕਸਿਮਕ ਫੰਡ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ ਰਾਖਵ ਫੰਡ 9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਕਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਡ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਫੰਡ ਭਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰ ਸਕਦੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Bimal Jalan Panel may recommend Rs 50000 crore transfer from RBI To Centre