ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ਼

ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਛਾਈ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ (AIF) ’ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੰਡ SBI ਅਤੇ LIC ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਧੇ–ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ

 

ਦਰਅਸਲ, ਵਧਦੇ NPA ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

 

 

ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ NPA ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ NPA ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Centre may waive off Real Estate Companies Loans