ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਫੌਕਸਵੈਗਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਫੌਕਸਵੈਗਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸਵੈਗਨ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਟ ਡਿਵਾਇਸ (ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

 

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 07 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੌਕਸਵੈਗਨ ਉਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

 

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਕਸਵੈਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚੀਟ ਡਿਵਾਇਸ ਰਾਹੀ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Cheat Device case: No coercive action against Volkswagen says Supreme Court