ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਫ਼ਾਕਸਵੈਗਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ਾਕਸਵੈਗਨ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡੀਜ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਹੈ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

 

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਚ ਚੀਟ ਡੀਰਾਇਸ (ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ।

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Cheat Device case: No coercive action against Volkswagen says Supreme Court