ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ : ਅਦਾਲਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ‘ਬੇਵਜ੍ਹਾ’ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।
 

 

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ-ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
 

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਜਿਹੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ 'ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਮੀ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੂਜਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ|
 

 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹੋਣ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਯੂਜਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Court refuses to order Facebook Twitter WhatsApp account link with Aadhaar and PAN