ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਛੋਟ

ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

 

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਅਲੀ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

 

ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

 

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

 

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਤ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੀ ਸਨ। ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

 

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਸਤੂ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:E-commerce companies will not be able to give discounts on products