ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਕਾਰਦੇਖੋ.ਕਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਰਨ ਹੋਣਗੇ।

 


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Govt come with new plan for 15 year old vehicle and to promote electric vehicle