ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ, ਫਿਰ ਲਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਟੀ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਏਏ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 35ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਏਬੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ’ਤੇ ਰਜਿੱਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲ ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਅਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:GST Council extends anti profiteering authority tenure