ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਗੁਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ (6 ਮਹੀਨੇ) ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 21 ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇ ਜਾਂ ਈ-ਬਿੱਲ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 15,278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3,626 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
.
