ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
अर्थव्यवस्था पर भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था लेकिन अब अर्थव्यवस्था सुधारने का मामला ठंडे बस्ते में बंद है। जीडीपी वृद्धि के अनुमान बताते हैं हालात ठीक नहीं हैं।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 9, 2020
इसका सबसे ज्यादा असर व्यापार, गरीबों, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों..1/2https://t.co/AR1WGttw7E
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 5% ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
