ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ Bank A/c Number ਤੇ IFSC Code

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ (PSU Bank Merger) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਤਕ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
 

ਇਸ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਵੈਪ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10 ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ 'ਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ :
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ 'ਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਚਣਗੇ :
ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Mega merger of PSU banks comes into force from April 1