ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਸਤੇ ਘਰ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਡੀਕ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਸਸਤੇ ਘਰ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਡੀਕ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਫਸਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

 

 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ GST ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ GST ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GST ਉੱਤੇ ਲਾੱਅ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

 

 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ GST ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਲਾੱਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:More wait required to have cheap houses it is the reason