ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੱਦ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਧੋਂੜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ., ਧਰਮਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਆਈ. ਚਾਗਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
