ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਬਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਂਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਬੇਸਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਕੇ 6.50 ਤੋਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਲਈ 7.20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018–19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖੁਦਰਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਕੇ 2.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019–20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ 2.90 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019–20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ 3.50 ਤੋਂ 3.80 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਸੰਭਆਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਟੌਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਾਵੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਹ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019–20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਮਹੀਨਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੁਦਰਾ ਸਿਫਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਿਕਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਪੀਸੀਜੀ ਤੇ ਪੂਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਣਨੀਤੀ) ਵੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਕੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਤਰਲਤਾ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
