ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Reserve Bank of India) 4 ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਆਪਣੇ ६-ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 7.35% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.15% ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 4.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਐਲਆਰ ਨੂੰ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ, ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.25% ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
