ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ GST ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
.