ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਕਰਨ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ: SC

ਐਡਜਸਟਡ ਗਰੋਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏਜੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈਵਾਜਬ ਕਾਰਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

 

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਚ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈਂਬਰ ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੀਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

 

22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ-ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਤੇ 92,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ' ਤੇ 55,054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ

 

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ 21,682.13

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ 19,823.71

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ 16,456.47

ਬੀਐਸਐਨਐਲ 2,098.72

ਐਮਟੀਐਨਐਲ 2,537.48

 

(ਨੋਟ: ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚ, ਇਸ ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ)

 

 

 

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Telecom companies to pay Rs 1 47 lakh crore in a week