ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ (ਐਚਆਰਡੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ) ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ ਜੇ ਭੰਭਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਇਖਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਜੂਰੀਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਉਤੇ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
