ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 2020-21 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 95 ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 55 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਅੰਕ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ।
ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
