ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਸਵਰਨਾਂ’ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸਵਰਨ (ਉੱਚ) ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ HT Punjabi ਦੇ facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Like ਕਰੋ

https://www.facebook.com/hindustantimespunjabi/

 

ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਿਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਸ਼ਿਚਤ ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿੱਕਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਈਈ, ਨੀਟ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ HT Punjabi ਦੇ twitter ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Follow ਕਰੋ

https://twitter.com/PunjabiHT

 

10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਵਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਜੋ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

 

/

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:10 per cent reservation for Generals in India implemented