ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਯੂਥ ਫ਼ਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ` ਨਾਂਅ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਯੂਥ ਫ਼ਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ` ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।


ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ `ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਲੰਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 323 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ `ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ `ਚ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ `ਚ 165 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ `ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:10 per cent Reservation to General category amendment bill challenged