ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਏਪੀਵਾਈ) ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 2.23 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 57:43 ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਵਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਮਈ 2020 ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2,23,54,028 ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ 100 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1.50 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪਰਤੀਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਲਘੂ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਪੀਵਾਈ ਨੂੰ 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ [ਤਨੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਪਰਤੀਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਏਪੀਵਾਈਕੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਨਿਵਾਸੀ / ਗ਼ੈਰ- ਨਿਵਾਸੀ / ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 3.46 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਸੇ (ਏਯੂਐੱਮ) 4,33,555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22.60 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 7,616 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ।
