ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
