ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

69000 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 69000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆਮਿੱਤਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 69000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 69000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਗੌਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆਮਿੱਤਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵਿਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੱਟਆਫ਼ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟਆਫ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:69000 shikshak bharti 2020: Supreme Court Refuses to Intervene in uttar pradesh up assistant teacher recruitment dismissed petition