ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 27,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੱਲਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 41,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 68,400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਮਾਰਚ 2014 ਦੌਰਾਨ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 10.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵੱਲਭ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
