ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ/ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।

 

 

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਕ–ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੁੰਨ, 1951 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਵੇਂ ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

ਲੋਕ–ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨੇਟ–ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਉਂਝ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਿਨੇਟ–ਨੋਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:A New Law to be implemented by Modi Govt to link Aadhar with Voter Card