ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
