ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਆਧਾਰ-ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ- ਬੈਂਕ-ਖਾਤੇ, ਸਿਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਆਵਾਜ਼-ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਧਾਰ-ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲਜੀ ਮੰਤੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ 4.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਅਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਲੀਕੇਜ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਧਾਰ-ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਤਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Aadhar amendment bill pass in rajya sabha also not mandatory for opening bank account SIM card