ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

CAA ਤੇ NRC ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ NPR ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ

CAA ਤੇ NRC ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ NPR ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆੱਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (NRC) ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਚੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ।

 

 

NPR ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓ–ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। CAA ਅਤੇ NRC ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ–ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ NPR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

CAA ਅਤੇ NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ NPR ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ–ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ NPR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPR ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ NRC ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ NRC ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ NPR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੈ।

 

 

1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੁੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NPR ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।

 

 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:After CAA and NRC now a confrontation may occur between Centre and States due to NPR