ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਏਏ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
West Bengal Assembly passes resolution against #CitizenshipAmendmentAct. The resolution was moved by the state government. pic.twitter.com/9u0Mapebiq
— ANI (@ANI) January 27, 2020
ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 169 ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ।
