ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
- ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ – ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਕੀਟ–ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 18001804200 ਅਤੇ 14488 ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਲੈਂਡ–ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾੰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ–ਰਾਜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ, ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ–ਵਿਕਰੇਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਹਨ ਤੇ ਖੇਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਗੇ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਲ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ– ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼, ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਐੱਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ’ਟਰੁੱਥਫ਼ੁਲ ਲੇਬਲ’ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 8.31 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ – ਜੀਕੇਵਾਇ) ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 3,985 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ’ਚ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਇ) ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲਈ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ, ਆਨਲਾਈਨ/ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 27,797 ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ 21,11,171 ਕੁਇੰਟਲ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
