ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਮਯਾਨੰਦ ਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਮਯਾਨੰਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
