ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਬਹੁਤਾ ਸਦਨ ਹੱਕ 'ਚ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 293 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 82 ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਈਆਂ।

 

 

 

ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ।

 

 

ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਸੀਐੱਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਇਸ ਬਿਲ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੈਅ ਹੈ।

 

 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ (ਨੈਸੋ) ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਇਹ ਬਿਲ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ–ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਕਾਰਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ

 

 

ਪਰ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Amit Shah presented Citizenship Amendment Bill in Lok Sabha