ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਰੋਜ਼ ਸਿਰਵਈ, ਗਾਇਤਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇਸਾਈ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਤੇਂਦਰ, ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਆਗਾੜੀ
