ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ

ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਸੈਂਬਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 245/46 ਅਤੇ 256 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੈ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ੀਸ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤ ਇੰਝ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  140 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Anti CAA Resolution passed by Kerala Assembly Unconstitutional says Arif Mohd Khan