ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 43 ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ?
ਭ੍ਰਿ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (1988) ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਲਈ 2013 ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕਮੋਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2016 ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ 'ਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾ਼ਸਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
