ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ’ (ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜ–ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ–ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ–ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 19 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ–ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਟੀਐੱਸ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – ‘ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ 21,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ।’
