ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਏਐੱਫ਼ਟੀ

ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਏਐੱਫ਼ਟੀ

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐੱਫ਼ਟੀ - ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨੁੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ `ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਝ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।


(ਉਂਝ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਤਨੀਆਂ` ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ` (ਸਪਾਊਜ਼ਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਤਨੀਆਂ` ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।


ਬੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਰੀਖਣ, ਕ੍ਰਾਸ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 27.5% ਹਿੱਸਾ (22% ਪਤਨੀ ਲਈ ਤੇ 5.5% ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਲਈ) ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ `ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।


ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ `ਚ ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ 33% ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।


ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।


ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਏਐੱਫ਼ਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ (ਸਿਵਲ) ਅਦਾਲਤ `ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।


ਮੇਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਲ ਐੱਨਕੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਇਹੋ ਅਭਿਆਸ ਅਪਨਾਉਣਗੇ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Army authorities cant decide maintenance says AFT