ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
 

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ–370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜ–ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 1959 ’ਚ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਕੌਲ ਕੇਸ ਅਤੇ 1968 ’ਚ ਸੰਪਤ ਪਾਰੇਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ–370 ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਸਨ।
 

ਸੰਪਤ ਪਾਰੇਖ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ–370 ਤਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਕੌਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਹਕਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਧਾਰਾ–370 ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ–370 ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਬੰਧ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ–370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Article 370 Supreme Court refuse to refer to a larger bench a batch of pleas