ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਹਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ 14 ਕੋਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਹਾਵਲ, ਬੀਕਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਮੀਰਬਾਕੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰੱਜਬ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋ. ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 302 ਰੁਪਏ ਛੇ ਪਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1946 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਤਵੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਮੁਤਵੱਲੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
