ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ–ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਟ੍ਰੱਸਟ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ–ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਟ੍ਰੱਸਟ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ

ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੱਸਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

 

 

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ–ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਟ੍ਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

 

 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

 

ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Ayodhya Trust Bill may be presented in Parliament s winter session