ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ‘ਜ਼ੈੱਡ’ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਜਵਾਨ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ 'ਤੇ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ 17 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
