ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਰਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਲਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
35 ਚੋਂ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਧਰਾਵਾਂ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
