ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ SC ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ 'ਤੇ ਵੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

 

ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

 

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

 

ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2017 ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ 8 ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Babri demolition case judge seeks police protection from supreme court