ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਨਐਕਸ (INX) ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਸਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
