ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ–ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 77 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।
ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਮੋ–ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ।
