ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ `ਚ ਕਮਾਏ 5,000 ਕਰੋੜ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ `ਚ ਕਮਾਏ 5,000 ਕਰੋੜ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ `ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ (ਬੈਲੰਸ) ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ `ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ `ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ।


ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 6,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 4,989.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ।


ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁੱਲ 2,433.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ 590.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 619.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 530.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ 317.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।


ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 2012 ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ/ਫ਼ੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ‘ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿ਼ਟ` ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ` ਅਧੀਨ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Banks earned 5000 crore rs from min balance norm