ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅੱਜ

ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ 'ਚ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਲਹੇਰੀਆ ਸਰਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮਲਾ ਗੰਗਾ ਫਾਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 

ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। 
 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 

ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Bharat Bandh Today By Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad