ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ : ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ : ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ `ਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ `ਚ ਜਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ `ਚ ਹੋਵੇ।


ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੇਵਲ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ `ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ `ਚ ਵੀ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Bhima Koreagon case petitioners not relieved from detention next hearing on 19 september